ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त अब प्रशासक के रूप में संभालेंगे जिम्मेदारी

यूपी ब्लॉक प्रमुख कार्यकाल समाप्त 826 विकास खंडों में प्रशासक व्यवस्था

पंचायत चुनाव तक 826 विकास खंडों में अंतरिम व्यवस्था, प्रशासक के रूप में केवल नियमित प्रशासनिक कार्य होंगे

रिपोर्ट : नदीम वकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों का पांच वर्षीय कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो गया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव तक विकास खंडों में प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने की तैयारी तेज कर दी है। शासन स्तर पर वर्तमान ब्लॉक प्रमुखों को अंतरिम अवधि में प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद यह व्यवस्था प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों में लागू होगी।

पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और नए ब्लॉक प्रमुखों के निर्वाचन तक विकास कार्यों तथा कार्यालयी व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, इसके लिए अंतरिम व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान प्रशासक के रूप में कार्यरत ब्लॉक प्रमुख केवल नियमित और आवश्यक प्रशासनिक कार्य ही कर सकेंगे।

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शासन के सूत्रों के मुताबिक प्रशासक बनने के बाद किसी भी नई योजना की स्वीकृति, बड़े वित्तीय निर्णय, नई परियोजनाओं का अनुमोदन अथवा नीतिगत फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं लिए जा सकेंगे। ऐसे मामलों में शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। इसका उद्देश्य चुनाव से पहले वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और किसी भी प्रकार के नीतिगत विवाद से बचना है।

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पंचायती राज विभाग का कहना है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने और नई क्षेत्र पंचायतों के गठन तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी। इससे विकास खंड कार्यालयों में चल रहे नियमित कार्य, कर्मचारियों के प्रशासनिक दायित्व तथा जनसामान्य से जुड़े आवश्यक कार्य प्रभावित नहीं होंगे।

इससे पहले ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों में भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जा चुकी है। अब उसी क्रम में क्षेत्र पंचायतों के लिए भी समान व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी है। शासन का मानना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी।

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हालांकि, समाचार लिखे जाने तक पंचायती राज विभाग की विस्तृत अधिसूचना सार्वजनिक नहीं हुई थी। आदेश जारी होने के बाद प्रशासकों के अधिकारों और दायित्वों का विस्तृत स्वरूप स्पष्ट होगा।

नदीम वकार
लखनऊ ब्यूरो प्रमुख, पत्रकार सत्ता डिजिटल संस्करण
पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव। क्राइम, राजनीति, प्रशासन और जनसरोकार से जुड़े विषयों पर तथ्यपरक एवं निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। 

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