प्रभारी बदलने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष पर मंथन तेज, दलित–ओबीसी–मुस्लिम बनाम सवर्ण संतुलन की नई रणनीति पर कांग्रेस का बड़ा दांव
लेखक: शबीह हैदर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी दूर दिखाई देता हो, लेकिन राष्ट्रीय दलों ने अपनी रणनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार संगठन और सरकार के स्तर पर अपने समीकरण साधने में जुटी है, वहीं कांग्रेस भी लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी कर रही है।
पार्टी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में अविनाश पांडे की जगह राजेंद्र पाल गौतम को नियुक्त किया। यह फैसला केवल एक सामान्य संगठनात्मक परिवर्तन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे कांग्रेस की नई सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का पहला संकेत माना जा रहा है। अब चर्चा का केंद्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हैं, जिनकी भूमिका और भविष्य को लेकर पार्टी के भीतर गहन मंथन चल रहा है।
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सूत्रों के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी बड़ा फैसला सामने आ सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस की पूरी सामाजिक इंजीनियरिंग का नया प्रारूप होगा।
उत्तर प्रदेश: कांग्रेस के लिए सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा
- उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। 403 विधानसभा सीटों और 80 लोकसभा सीटों वाला यह प्रदेश केंद्र की सत्ता का रास्ता तय करता है।
- कांग्रेस के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है। 1989 के बाद से पार्टी का जनाधार लगातार सिमटता गया। एक समय प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही कांग्रेस आज विधानसभा में बेहद सीमित उपस्थिति रखती है।
- यदि पिछले चुनावों पर नजर डालें— तो 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलीं। उसका मत प्रतिशत लगभग 2.3 प्रतिशत रहा। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते हुए 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीतीं, जिससे संगठन में नई ऊर्जा का संचार हुआ।
- हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सफलता गठबंधन आधारित थी, न कि कांग्रेस के स्वतंत्र संगठनात्मक विस्तार का परिणाम। यही कारण है कि पार्टी अब अपने स्वतंत्र सामाजिक आधार को मजबूत करने पर जोर दे रही है।
अजय राय: सक्रिय लेकिन सीमित सामाजिक प्रभाव?
अगस्त 2023 में अजय राय को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। वाराणसी के मजबूत स्थानीय नेता और भूमिहार समुदाय से आने वाले अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दो बार लोकसभा चुनाव लड़कर राष्ट्रीय पहचान बनाई।
प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस संगठन को सक्रिय करने का प्रयास किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, विभिन्न आंदोलनों और संगठनात्मक बैठकों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं में कुछ हद तक नई ऊर्जा भी दिखाई दी। फिर भी पार्टी के भीतर यह सवाल लगातार उठता रहा कि क्या केवल पूर्वांचल आधारित नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकता है?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भूमिहार समुदाय का प्रभाव मुख्यतः पूर्वांचल के कुछ जिलों तक सीमित है। प्रदेशव्यापी सामाजिक विस्तार के लिए कांग्रेस को ऐसा चेहरा चाहिए जो पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम समाज के बीच व्यापक स्वीकार्यता रखता हो।
प्रभारी बदलने का राजनीतिक संदेश
राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के राजनीतिक अर्थ केवल संगठनात्मक नहीं हैं। वे दलित समाज से आते हैं और लंबे समय से सामाजिक न्याय तथा अंबेडकरवादी राजनीति के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से लगातार तीन बड़े मुद्दों पर राजनीति केंद्रित कर रहे हैं— सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना, संविधान और आरक्षण की रक्षा।ऐसे में दलित पृष्ठभूमि के प्रभारी की नियुक्ति कांग्रेस की इसी वैचारिक दिशा का विस्तार मानी जा रही है।
नए चेहरे की रेस: रणनीतिक दांव
चर्चा में प्रमुख नाम हैं- नदीम जावेद (जौनपुर, मुस्लिम), योगेश दीक्षित (अलीगढ़, युवा ओबीसी/सामान्य पृष्ठभूमि), इमरान मसूद (सहारनपुर सांसद, मुस्लिम) और राकेश राठौर (सीतापुर सांसद, OBC)।
नदीम जावेद या इमरान मसूद को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस मुस्लिम वोट को BSP-SP से छीनने और पश्चिमी-पूर्वी UP में पैठ बनाने की कोशिश करेगी। मुस्लिम समुदाय UP में निर्णायक है और 2024 में कांग्रेस ने कुछ सीटों पर इसका फायदा उठाया। वहीं, राकेश राठौर जैसे OBC चेहरे राहुल गांधी की ‘पिछड़ा वर्ग राजनीति’ और जाति जनगणना नैरेटिव को जमीन पर उतारेंगे।
कांग्रेस संगठन में संभावित बदलाव को लेकर चर्चा में चार प्रमुख नेताओं के नाम।
दलित प्रभारी, ब्राह्मण vs मुस्लिम अध्यक्ष: कौन सा कॉम्बिनेशन?
नया प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम दलित (अंबेडकरवादी) पृष्ठभूमि से हैं। उनके साथ अगर ब्राह्मण/भुमिहार (राय स्टाइल) अध्यक्ष रखा गया तो ऊपरी जाति-दलित गठजोड़ बनेगा, जो पारंपरिक कांग्रेस वोटबैंक को मजबूत कर सकता है। लेकिन यूपी की वर्तमान सियासी हकीकत में मुस्लिम-ओबीसी कॉम्बिनेशन ज्यादा आक्रामक माना जा रहा है। बसपा के कमजोर होने और सपा के साथ सीट बंटवारे की अटकलों के बीच कांग्रेस स्वतंत्र ताकत दिखाना चाहती है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित प्रभारी के साथ मुस्लिम अध्यक्ष अल्पसंख्यक-दलित एकता का संदेश देगा, जो BJP की ‘सबका साथ’ को चुनौती देगा। वहीं, ब्राह्मण अध्यक्ष रखने से ऊपरी जातियों में असंतोष कम होगा, लेकिन व्यापक सामाजिक परिवर्तन सीमित रह सकता है। कांग्रेस 2027 में सपा-कांग्रेस गठबंधन के साथ या अलग लड़कर 80 सीटों के लक्ष्य को भेदना चाहती है।
विभिन्न अध्ययनों और चुनावी विश्लेषणों के अनुसार—
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) लगभग 40–45 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
- अनुसूचित जाति (SC) की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत है।
- मुस्लिम आबादी लगभग 19 प्रतिशत मानी जाती है।
- सवर्ण समुदाय लगभग 18–20 प्रतिशत के बीच माना जाता है।
यही कारण है कि प्रदेश की लगभग हर राजनीतिक पार्टी अपने संगठन और उम्मीदवार चयन में सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास करती है। कांग्रेस की संभावित सोशल इंजीनियरिंग यदि दलित प्रभारी के साथ मुस्लिम प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होता है तो कांग्रेस दलित–मुस्लिम राजनीतिक साझेदारी का संदेश दे सकती है। यदि दलित प्रभारी के साथ ओबीसी अध्यक्ष आता है तो सामाजिक न्याय की राजनीति को और मजब
लेखक परिचय
✍️ शबीह हैदर
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एवं विशेष संवाददाता
उत्तर प्रदेश की राजनीति, चुनावी रणनीति और सामाजिक समीकरण पर नियमित लेखन। पिछले कई वर्षों से प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति का गहन विश्लेषण करते रहे हैं।संपादकीय टिप्पणी: यह लेख उपलब्ध राजनीतिक सूचनाओं, पार्टी सूत्रों, सार्वजनिक राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावी विश्लेषण पर आधारित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर अंतिम निर्णय कांग्रेस नेतृत्व की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
