मिलाद-उन-नबी और रक्षाबंधन के बीच 27 अगस्त को अतिरिक्त अवकाश का प्रस्ताव, बदले में 22 अगस्त को शनिवार को हो सकता है कामकाज
पत्रकार सत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत में अगस्त के अंतिम सप्ताह में लगातार तीन दिन न्यायिक कार्य प्रभावित रहने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक 2026 कैलेंडर के अनुसार 26 अगस्त, बुधवार को मिलाद-उन-नबी और 28 अगस्त, शुक्रवार को रक्षाबंधन का अवकाश निर्धारित है। इनके बीच 27 अगस्त को अतिरिक्त अवकाश दिए जाने का प्रस्ताव सामने आया है।
जानकारी के मुताबिक, एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एओआर) की अपील पर 27 अगस्त को अवकाश घोषित करने की व्यवस्था की गई है। इसके बदले शनिवार, 22 अगस्त को कार्यदिवस रखने की बात कही जा रही है। हालांकि, 27 अगस्त और 22 अगस्त से संबंधित अंतिम प्रशासनिक अधिसूचना की आधिकारिक पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की सार्वजनिक वेबसाइट पर अभी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं दिख रही है।
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26 और 28 अगस्त को पहले से अवकाश
सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक कैलेंडर में 26 अगस्त को मिलाद-उन-नबी/ईद-ए-मिलाद और 28 अगस्त को रक्षाबंधन का अवकाश दर्ज है।यदि 27 अगस्त का अतिरिक्त अवकाश भी लागू होता है तो बुधवार से शुक्रवार तक लगातार तीन दिन सुप्रीम कोर्ट में नियमित न्यायिक कामकाज नहीं होगा।
22 अगस्त को काम करने का प्रस्ताव
27 अगस्त के अवकाश की भरपाई के लिए 22 अगस्त, शनिवार को कार्यदिवस रखने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में वकीलों और मुकदमों से जुड़े पक्षकारों के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह में अदालत के कामकाज का कार्यक्रम सामान्य से अलग रहेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के लिए अवकाश अधिकारियों से संबंधित सूचना भी जारी की गई है।
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22 अगस्त की तारीख भी महत्वपूर्ण
22 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल की सेवानिवृत्ति निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट में उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 22 अगस्त 2026 दी गई है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से 21 से 23 अगस्त के दौरान समाधान समारोह 2026 के तहत विशेष लोक अदालत भी आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को सहमति आधारित समाधान के माध्यम से निपटाना है।




