जौनपुर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बनेगा सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 1.33 करोड़ रुपये मंजूर

जौनपुर को बड़ी खेल सौगात | इंदिरा गांधी स्टेडियम में बनेगा सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट

यूपी सरकार ने गार्ड रूम निर्माण को भी दी स्वीकृति, खेल सुविधाओं के विस्तार को मिलेगा बढ़ावा

पत्रकार सत्ता न्यूज़
लखनऊ/जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जौनपुर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट और गार्ड रूम निर्माण के लिए 1 करोड़ 33 लाख 8 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। यह आदेश खेल अनुभाग द्वारा 28 जुलाई 2026 को जारी किया गया। शासनादेश निदेशक खेल, उत्तर प्रदेश को संबोधित है।

शासनादेश के अनुसार यू.पी. प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत 133.08 लाख रुपये के आगणन का परीक्षण करने के बाद जिला स्तरीय समिति ने इसे अनुमोदित किया। इसके आधार पर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में परियोजना के लिए पूर्ण धनराशि स्वीकृत की गई है। यह राशि खेल एवं खेल से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली योजना के अंतर्गत जारी की गई है।

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खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक सुविधा

सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट बनने से जौनपुर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अभ्यास और प्रतियोगिताओं की सुविधा मिल सकेगी। स्टेडियम में गार्ड रूम निर्माण से सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। स्थानीय खेल प्रेमियों का मानना है कि इससे जिले में बास्केटबॉल गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

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समयबद्ध निर्माण के निर्देश

सरकार ने निर्देश दिया है कि परियोजना का निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि लागत वृद्धि और देरी की स्थिति उत्पन्न न हो। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा तथा गुणवत्ता, मानक और विशिष्टताओं की जिम्मेदारी निदेशक खेल और कार्यदायी संस्था की होगी।

गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर

शासनादेश में यह भी कहा गया है कि परियोजना में किसी प्रकार का परिवर्तन सक्षम स्तर की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा। कार्यों की पुनरावृत्ति रोकने, वित्तीय नियमों के पालन और समय-समय पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) की व्यवस्था लागू की जाएगी।

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18 प्रतिशत जीएसटी भी स्वीकृत

परियोजना लागत में 18 प्रतिशत जीएसटी को अनुमन्य किया गया है। निदेशक खेल और कार्यदायी संस्था को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि विभिन्न मदों में जीएसटी की दोहरी गणना न हो। उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

खेल अवसंरचना को मिलेगा बल

सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना जौनपुर में खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक बास्केटबॉल कोर्ट तैयार होने से जिला स्तर से लेकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

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