त्रुटिहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था कब होगी?

लेखक : अनूप कुमार मिश्रा
परीक्षाएं किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती हैं। लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत के बाद किसी परीक्षा में शामिल होते हैं और उसी के परिणाम के आधार पर उनके आगे की शिक्षा, रोजगार और भविष्य की दिशा तय होती है। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक होना, नकल, फर्जी परीक्षार्थी, साल्वर गिरोह अथवा परीक्षा परिणाम में अनियमितता केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं ने इस चिंता को और गहरा किया है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से लेकर विभिन्न राज्यों की भर्ती परीक्षाओं तक, समय-समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। इनके बाद जांच, गिरफ्तारियां, पुनर्परीक्षा, आंदोलन और कड़े कानून बनाने की घोषणाएं होती हैं। लेकिन मूल सवाल आज भी वही है—क्या केवल कानून कड़ा कर देने से देश की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाएगी?

मेरा मानना है कि इसका उत्तर केवल कानून में नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में छिपा है।

केवल सख्त कानून पर्याप्त नहीं

पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकारें अक्सर कड़ी कार्रवाई की घोषणा करती हैं। दोषियों की गिरफ्तारी होती है, जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, परीक्षा रद्द कर पुनर्परीक्षा कराई जाती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानूनों में संशोधन किए जाते हैं।

ये कदम जरूरी हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं।

जब तक प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर उसके मुद्रण, सुरक्षित भंडारण, परिवहन, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और परीक्षा समाप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक किसी एक स्तर पर मौजूद कमजोरी का फायदा उठाकर संगठित गिरोह परीक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

इसलिए परीक्षा सुधार को केवल अपराध के बाद की कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे अपराध की संभावना को पहले ही समाप्त करने वाली व्यवस्था के रूप में विकसित करना होगा।

नकल का रोग नया नहीं

भारत में परीक्षा में नकल की समस्या कोई नई बात नहीं है। वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक नकल, परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप और परीक्षार्थियों की मदद करने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं।

तकनीक के विकास के साथ नकल के तौर-तरीके भी बदल गए। कभी नकल की पर्चियां और बाहरी मदद प्रमुख साधन थे, तो बाद के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, संचार तकनीक और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग की घटनाएं सामने आने लगीं।

आज संगठित गिरोह परीक्षा व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को पहचानकर उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए केवल परीक्षा केंद्र पर तैनात निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पूरे नेटवर्क की पहचान जरूरी है।

सबसे संवेदनशील है प्रश्नपत्र की सुरक्षा

किसी भी परीक्षा में प्रश्नपत्र की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रश्नपत्र तैयार होने के बाद वह कई चरणों से गुजरता है। प्रश्नपत्र तैयार करने वाली संस्था, मुद्रण व्यवस्था, सुरक्षित भंडारण, परिवहन और परीक्षा केंद्र तक उसकी पहुंच—हर चरण पर सुरक्षा जरूरी है।

यदि इनमें से किसी एक स्तर पर भी गोपनीयता भंग होती है तो हजारों या लाखों विद्यार्थियों की मेहनत प्रभावित हो सकती है।

इसीलिए प्रश्नपत्र की सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के साथ-साथ मानवीय जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। किस अधिकारी के पास कब प्रश्नपत्र की जिम्मेदारी थी, किसने उसे देखा, किस स्थान पर वह रखा गया और किस माध्यम से उसे आगे भेजा गया—इन सभी बिंदुओं का डिजिटल और दस्तावेजी रिकॉर्ड होना चाहिए।

जांच व्यवस्था पर भी उठते हैं सवाल

पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण जांच का होता है। यदि जांच कमजोर है तो गिरफ्तारियां और प्रारंभिक कार्रवाई अंततः न्यायिक प्रक्रिया में टिक नहीं पातीं।

कई मामलों में अदालतों के सामने जांच की गुणवत्ता, पर्याप्त साक्ष्य और आरोपों की कानूनी मजबूती को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कुछ मामलों में जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर भी न्यायालयों ने आपत्ति जताई है।

यही कारण है कि पेपर लीक जैसे मामलों की जांच को सामान्य अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। यदि किसी परीक्षा में लाखों विद्यार्थी शामिल हैं तो उस परीक्षा को प्रभावित करने वाला अपराध भी व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालता है।

जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता, साइबर जांच, वित्तीय लेन-देन की पड़ताल और पूरे नेटवर्क की पहचान पर विशेष ध्यान देना होगा।

छोटे आरोपों से नहीं टूटेगा बड़ा नेटवर्क

परीक्षा माफिया का नेटवर्क केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। इसमें प्रश्नपत्र हासिल करने वाले, उसे आगे पहुंचाने वाले, परीक्षार्थियों से संपर्क करने वाले, धन का लेन-देन करने वाले और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने वाले कई लोग शामिल हो सकते हैं।

इसलिए जांच का लक्ष्य केवल एक-दो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को उजागर करना होना चाहिए।

जहां अपराध संगठित तरीके से किया गया हो, वहां उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई के साथ आर्थिक नेटवर्क की भी जांच आवश्यक है। अपराध से अर्जित धन और संपत्तियों की पड़ताल किए बिना केवल गिरफ्तारियों से नकल माफिया की जड़ें खत्म करना मुश्किल होगा।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत, लेकिन साथ में बेहतर जांच भी

पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की व्यवस्था निश्चित रूप से उपयोगी हो सकती है। इससे वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों के शीघ्र निपटारे की उम्मीद बढ़ती है।

लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तभी प्रभावी होंगे जब जांच भी तेज और गुणवत्तापूर्ण हो। कमजोर जांच, अधूरे साक्ष्य और दोषपूर्ण आरोपपत्र के कारण यदि मुकदमा न्यायालय में टिक नहीं पाता तो तेज सुनवाई का भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा।

इसलिए सुधार के तीनों स्तरों—जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया—को एक साथ मजबूत करना होगा।

परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की प्रक्रिया भी सुरक्षित हो

प्रश्नपत्र लीक का एक महत्वपूर्ण पहलू उसके परिवहन और भंडारण से जुड़ा है। प्रश्नपत्र मुद्रण के बाद परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंचता है, किसके पास रहता है और परीक्षा शुरू होने तक उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है—इन सवालों का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए।

सीलबंद बक्से और पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ आधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली, छेड़छाड़ का तत्काल पता लगाने वाली तकनीक और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जहां संभव हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें किसी भी अनधिकृत हस्तक्षेप का रिकॉर्ड स्वतः तैयार हो जाए।

तकनीक समाधान भी है और चुनौती भी

आज तकनीक परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डिजिटल निगरानी, सुरक्षित संचार प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा केंद्रों की निगरानी जैसी व्यवस्थाओं से धोखाधड़ी की संभावना कम की जा सकती है।

लेकिन दूसरी ओर अपराधी भी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को स्थिर नहीं बल्कि लगातार विकसित होने वाली प्रणाली बनाना होगा।

परीक्षार्थी सबसे बड़ा हितधारक है

किसी परीक्षा में सबसे अधिक नुकसान उस विद्यार्थी का होता है जिसने ईमानदारी से तैयारी की होती है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होती है तो उसका समय, धन और मानसिक ऊर्जा दोबारा खर्च होती है।

कई विद्यार्थी उम्र की सीमा, पारिवारिक परिस्थितियों और रोजगार की आवश्यकता के कारण एक-एक अवसर को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए परीक्षा रद्द करने का निर्णय प्रशासन के लिए भले ही एक प्रक्रिया हो, लेकिन विद्यार्थी के लिए यह उसके जीवन के महत्वपूर्ण समय की कीमत हो सकती है।

सरकारों और परीक्षा संस्थाओं को इस मानवीय पक्ष को भी समझना होगा।

जिम्मेदारी तय किए बिना सुधार संभव नहीं

परीक्षा में अनियमितता होने पर केवल बाहरी गिरोह को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। यदि किसी संस्थान के भीतर से सुरक्षा संबंधी चूक हुई है तो वहां की संस्थागत जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

जिस अधिकारी या संस्था की लापरवाही से परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है, उसके विरुद्ध कार्रवाई का स्पष्ट और पारदर्शी तंत्र होना चाहिए।

साथ ही निर्दोष कर्मचारियों और अधिकारियों को केवल राजनीतिक या सार्वजनिक दबाव के कारण दोषी ठहराने से भी बचना होगा। जांच निष्पक्ष हो और दोष सिद्ध होने पर ही कठोर कार्रवाई हो।

अब जरूरत है स्थायी सुधार की

परीक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी एक मंत्री को बदल देना, किसी एक संस्था के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर देना, नया कानून बना देना या टास्क फोर्स गठित कर देना अपने आप में अंतिम समाधान नहीं है।

जरूरत एक ऐसी स्वतंत्र, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की है जिसमें—

• प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर परीक्षा केंद्र तक हर चरण की निगरानी हो।
• प्रश्नपत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय हो।
• परीक्षा केंद्रों की स्वतंत्र निगरानी हो।
• संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल जांच हो।
• पेपर लीक मामलों की जांच के लिए विशेषज्ञ जांच दल बनाए जाएं।
• आरोपपत्र समयबद्ध तरीके से दाखिल हों।
• मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो।
• दोषी अधिकारियों और संगठित गिरोहों दोनों की जवाबदेही तय हो।
• परीक्षार्थियों को परीक्षा रद्द होने की स्थिति में स्पष्ट और समयबद्ध राहत मिले।
• बच्चों के भविष्य से बड़ा कुछ नहीं

अंततः हमें यह समझना होगा कि परीक्षा केवल प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका का खेल नहीं है। यह लाखों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ी व्यवस्था है।

एक विद्यार्थी वर्षों तक मेहनत करता है। उसके माता-पिता अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार उसकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं। परीक्षा में अनियमितता उस पूरी मेहनत को एक झटके में प्रभावित कर सकती है।

इसलिए परीक्षा की शुचिता बनाए रखना केवल सरकार या किसी एक परीक्षा संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, परीक्षा केंद्रों, जांच एजेंसियों, न्यायपालिका और समाज—सभी की भूमिका है।

कड़े कानून अपराधियों में भय पैदा कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट न्याय की गति बढ़ा सकते हैं और नई तकनीक सुरक्षा मजबूत कर सकती है। लेकिन वास्तविक सुधार तभी आएगा जब पूरी व्यवस्था ईमानदार, जवाबदेह, पारदर्शी और विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील बने।

देश के बच्चे ही देश का भविष्य हैं। उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो, यही किसी भी परीक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी होनी चाहिए।

नोट : इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं। इन विचारों से ‘पत्रकार सत्ता’ का सहमत होना आवश्यक नहीं है।